सरकारी वनजमीन कायद्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील भूमिहीन शेतमजूर आदिवासींवर मोठ्या संख्येने उपासमारीची पाळी येणार होती. याला वाचा फोडण्यासाठी नानाभाऊंनी ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी त्यांनी ‘अतिक्रमण हटाव’ मोर्चा काढला. त्यासाठी त्यांना नागपुर येथील मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आले. तिथे त्यांनी उपोषण करण्याची आग्रही भूमिका घेतली आणि आदिवासी शेतमजुरांना हक्काची जमीन मिळवून दिली.

त्यांनी अनेक जातीजमातींचा उद्धार करण्यासाठी, त्यांना शासनाच्या योजनेचा फायदा व्हावा, शिक्षणाच्या योग्य संधी उपलब्ध व्हाव्या या उद्देशाने अनेक विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासवर्ग यांचा समावेश ओ.बी.सी. प्रवर्गांमध्ये करून घेण्याचा निर्णय घेतला.

शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मुबलक पाणी मिळावं याकरता त्यांच्या गावातील चुलबंद नदीवरील दुर्गाबाई डोह येथील बांधाच्या प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास आणले.

पहिल्यांदा आमदारपदी असताना नाना पटोले यांनी ‘पलास’ या गावात सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करण्याची प्रथा सुरु केली. ही प्रथा पुढे १० ते १५ वर्ष नाना पटोले यांनी सातत्याने सुरु ठेवली. या कालावधीत त्यांनी दर वर्षी किमान २५० जोडप्यांचा सामूहिक विवाह करून त्यांचा संसार थाटून दिला.

साकोली येथील उपजिल्हा रुग्णालयाची संकल्पना मांडली आणि केवळ संकल्पनाच नाही, तर या विस्तारित उपजिल्हा रुग्णालयाचा कार्यारंभही झाला.

जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी १२ धान गोदाम, चुलबंद नदीवरील बंधारे, वाहतुकीसाठी पूल, मोफत अभ्यासिका, एम. पी. एस. सी. मार्गदर्शन केंद्र तसेच छावा संग्राम परिषदेच्या माध्यमातून युवकांसाठी रोजगार व रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण योजनांना चालना दिली.

पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण, रोजगार मेळावे, कौशल्य विकास कार्यशाळा असे विविध उपक्रम त्यांनी राबवले व त्याचा लाभ शेकडो विद्यार्थ्यांना झाला.

ओबीसीवरील अन्यायाविरोधात लाखांदूर ते भंडारा लाँगमार्च असो, शेतकऱ्यांसाठी भंडारा ते नागपूर बैलबंडी मोर्चा असो, आदिवासींना शेत जमिनीचे पट्टे मिळावे यासाठी मध्यवर्ती कारागृहातील उपोषण असो, अशा प्रत्येक बाबतीत नानाभाऊ पटोले यांनी निःस्वार्थपणे आंदोलने उभारून त्यांना न्याय मिळवून दिला आहे.